प्रश्न- अंग्रेजी उपनिवेशवाद और स्थानीय निवेश के परिणामस्वरूप भारतीय समाज में उत्पन्न होने वाले वर्गों का परिचय दीजिये।

उत्तर -

अंग्रेजी उपनिवेशवाद और स्थानीय निवेश के परिणामस्वरूप
भारतीय समाज में उत्पन्न होने वाले वर्ग

भारतीय समाज में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के परिणामस्वरूप और स्थानीय निवेश के कारण जो नये वर्ग आये, वे इस तरह हैं-

(1) व्यापारी एवं औद्योगिक वर्ग (Business and Industrial Class) – अंग्रेज जब सन् 1600 में भारत में आये, उनका प्रवेश एक कारोबार करने वाली कम्पनी के रूप में था। तब इसका नाम था ईस्ट इण्डिया कम्पनी। बाज़ार की इसी तलाश में फ्रान्स की कम्पनियाँ भी इस देश में आयी। इस नये बाज़ार में आयात-निर्यात के व्यापार को आगे बढ़ाया। अब देश में व्यापारियों का मध्यम वर्ग आस्तित्व में आया। रेल की स्थापना के साथ इस धनी व्यापारी मध्यम वर्ग की संचित बचत ने अन्य वृहत् स्तरीय उत्पादित माल एवं आधुनिक उद्योगों में निवेशित होने वाली पूँजी का रूप ले लिया। "अंग्रेजों की भाँति जिन्होंने भारत में उद्योगों की स्थापना में अगुवाई की, भारतीयों ने भी, चाय बागानों, सूती वस्त्र, एवं जूट के कारखानों में अपना निवेश किया। इस प्रकार भारतीय समाज की संरचना में मिल मालिक, खान मालिक जैसे नये समूह उभर कर आये।" यह होने के बाद इन व्यापारियों ने औद्योगिक गतिविधि के क्षेत्र का विभेदीकरण किया। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से यह वर्ग भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली वर्ग बन गया।

अंग्रेजों के साथ हितों के टकराव के परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारी और औद्योगिक वर्गों ने स्वतन्त्र संगठन बनाये। इस वर्ग ने उन व्यावसायिक वर्गों को समर्थन देकर स्वतन्त्र संग्राम में भाग लिया जो कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के आधार थे। हमारे देश में सभी जानते हैं कि बिड़ला और बजात घरानों ने आज़ादी की लड़ाई में गाँधीजी को बड़ी आर्थिक सहायता दी थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश ने औद्योगिकरण पर जोर दिया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के काल पर व्यापारी एवं वाणिज्यिक वर्ग आकार व संख्या दोनों में बढ़ा। ये उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट, खान, बागान जैसे पारम्परिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहे। हुआ यह कि इस्पात उद्योगों, कागज़ मिलों तथा अनेक इस्पात निर्मित माल के उद्योगों में भी विस्तार हुआ।

(2) व्यावसायिक वर्ग (Business Class) – औद्योगिक समाज की दूसरी उपज व्यावसायिक वर्ग है। अंग्रेज अपने शासन को भारत में सुदृढ़ करना चाहते थे। वे अपनी जड़ें गहरी करना चाहते थे। इसके लिये उन्हें ऐसे कुशल भारतीयों की आवश्यकता थी जो प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, प्रशासन आदि में कारगर रूप से काम कर सकें। इसी आवश्यकता ने मेकाले को अंग्रेजी शिक्षा इस देश में लागू करने के लिये प्रेरित किया। परिणामस्वरूप यहाँ आधुनिक शिक्षण संस्थाओं को विशाल स्तर पर लागू किया गया। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारत में व्यावसायिकों के रूप में एक नया वर्ग उभरकर आया। इस व्यावसायिक वर्ग में आधुनिक वकील, चिकित्सक, अध्यापक, आधुनिक वाणिज्यिक एवं अन्य उद्योगों में कार्यरत प्रबन्धक व अन्य सरकारी प्रशासनतन्त्र में कार्यरत अधिकारी, इंजीनियर, तकनीशियन, कृषि वैज्ञानिक और पत्रकार आदि आते हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन में इस वर्ग की भूमिका निर्णायक थी। वस्तुतः ये लोग अगुआ तथा नये आयाम व गति स्थापित करने वाले थे। देश में प्रगतिशील सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के पीछे इन्हीं लोगों की शक्ति थी। जब भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगीकरण एवं शहरीकरण को बढ़ावा दिया तो देश में कई नये रोज़गार के अवसर आये। इसी के साथ सरकार ने पूरे देश में जटिल प्रशासनिक ढाँचे से बनी विशाल संस्थात्मक रचना सृजित की। इसने बहुत बड़े पैमाने पर रोज़गार दिये हैं। इन निजी या सरकारी क्षेत्रों में रोज़गार के लिये शिक्षण, प्रशिक्षण, विशेष योग्यता आदि जैसी योग्यताएँ निर्धारित की गयीं।

प्रशासनिक अधिकारी प्रबन्धकीय अधिकारी, तकनीकी प्रबन्धक, चिकित्सक, वकील, शिक्षक, आदि कुछ श्रेणियाँ हैं जिनके पास ऐसी योग्यता है।

(3) लघु व्यापारी, दुकानदार एवं असंगठित मजदूर ( Small Traders, Shopkeepres and Unorganized Labour ) - महानगर, शहर और कस्बे बढ़ते हुए औद्योगिक समाज के दायरों को बताते हैं। बड़े शहरों में व्यापारी और औद्योगिक वर्ग सामाजिक संरचना को नया चरित्र देते हैं। इन बड़े नगरों की सड़कों पर अगणित कारों और मोटरों के धुएँ को कभी भी देखा जा सकता है। शाम होते-होते तो यह प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर देता है। किसी भी सड़क पर चलिये रास्ता 'जाम' मिलेगा। ये शहर झोपड़ पट्टी और गंदी बस्तियों से लदे पड़े हैं। और दूसरी और भव्य और आलीशान मकान सभी ओर देखने को मिलते हैं। ऐसी बसावटों में जहाँ व्यापारी एवं औद्योगिक वर्ग और इसी तरह व्यावसायिक वर्ग अपना प्रभुत्व बनाये रखते हैं, वहीं इन बड़ी बसावटों में लघु व्यापारी, दुकानदार और असंगठित मजदूर भी होते हैं। जहाँ शहरों का विकास हुआ है वहीं इन वर्गों का विकास भी हुआ है। छोटे व्यापारी और दुकानदार एक ऐसी कड़ी है जो उत्पादकों तथा थोक विक्रेताओं को जोड़ते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लघु व्यापारियों, दुकानदारों और असंगठित मजदूर वर्गों में भी वृद्धि हुई है। शहरीकरण की प्रक्रिया में शहरों की अभूतपूर्व वृद्धि ने इस वर्ग को प्रोत्साहित

किया है। उदाहरण के लिये, दिल्ली शहर को लीजिये, यहाँ प्रतिदिन कोई 10 लाख लोग आते हैं। यहाँ का सदर बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। यह शहर प्रशासन का केन्द्र भी है; शिक्षा केन्द्र भी है और कई ऐसे अगणित प्रतिष्ठान हैं जहाँ हजारों लोगों का आना-जाना बना रहता है। शहरीकरण, रोजगार तथ नये कार्यकलापों को विभिन्नता प्रदान करता है। बढ़ती शहरी जनसंख्या अनेक प्रकार की आवश्यकताओं व सेवाओं की माँग सृजित करती है। "लघु व्यापारी व दूकानदार, शहरी जनसंख्या की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

शहरों में असंगठित मजदूर भी होते हैं। संगठित क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर कम होते हैं क्योंकि इसके लिये शैक्षणिक तथा व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों में ये योग्यताएँ नहीं अतः उनके लिये संगठित क्षेत्र बन्द रहता है। ऐसी अवस्था में ग्रामीण लोग असंगठित क्षेत्र का सहारा लेते हैं। ये लोग लघु स्तरीय उद्योगों, दस्तकारी या मेहनतकश व्यवसाय में काम करते हैं। इनका वेतन थोड़ा होता है। इन्हें वे लाभ भी नहीं मिलते जैसे— आवास, चिकित्सा, सवेतन अवकाश जो संगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलता है।

असंगठित मजदूर, एक बिखरी हुई श्रेणी है। इसके अन्तर्गत दुकानदार, व्यापारी, ठेले वाले मजदूर होते हैं। दूसरी और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर अर्द्ध-निपुण व अनिपुण श्रमिक होते हैं। भारत के शहरी समूहों में यह वर्ग सबसे कम संगठित होता है।

(4) श्रमिक वर्ग (Labour Class) – औद्योगिक समाज में वर्ग की जो संरचना होती है वह ग्रामीण समाज से भिन्न होती है। वहाँ वर्ग की संरचना कृषि आधारित होती है और औद्योगिक समाज में यह संरचना उद्योग आधारित होती है। जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ व्यापार भी होता है। अतः शहरों का एक बहुत बड़ा वर्ग श्रमिकों का होता है। इस वर्ग का उदय अंग्रेजी शासनकाल में हुआ। उस समय में यह वर्ग रेल उद्योग, चाय बागान आदि में काम करता था। जैसे-जैसे भारत में बागान, कारखाना, खान उद्योग, यातायात, रेल और अन्य औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए वैसे-वैसे यह वर्ग भी बढ़ा। देखा जाये तो शहरों का श्रमिक वर्ग निर्धन किसानों का है जो गाँव छोड़कर शहर आ गये है; परेशानी दस्तकारों की है जो ग्रामीण दस्तकारी को छोड़कर शहर आ गये हैं। बहुत थोड़े में कहाना चाहिये, शहरी श्रमिक वर्ग का आधार गाँव है।

सरकार ने श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिये कई अधिनियम बनाये हैं। इन अधिनियमों में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम (Workman's Compensation Act), उद्योग अधिनियम (Factories Act), खनन अधिनियम (Miner's Act), जैसे पारित किये हैं। यह सब होते हुए भी औद्योगिक क्षेत्र में यह माना जाता है कि ये अधिनियम उचित रूप से श्रमिकों को संरक्षण नहीं दे पाते। स्वयं श्रमिक ने भी अपने संगठन बनाये हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये संगठन सावयवी रूप से किसी न किसी राजनैतिक दल के साथ अवश्य जुड़े हुए हैं।

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